बिहार सरकार ने  एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है .

दरअसल 2016 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण बंद कर दिया था. 17 मई 2018 और 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के इसी मसले में फैसले के बाद केंद्र सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए नए निर्देश जारी किए. इसके बाद बिहार सरकार ने एक कमेटी बनाई और उसकी सिफारिशों के आधार पर ये फैसला लिया है.

नीतीश कुमार वैसे पहले से ही इसकी वकालत कर रहे है . 2019 में लोकसभा और 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है .

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